नवी दिल्ली: वृटत्तसंस्था । पुढील काळात दारिद्र्य रेषा उत्पन्नानुसार नव्हे तर ; व्यक्तीच्या राहण्याच्या जीवनस्तरानुसार निश्चित केली जाणार आहे. घर, शिक्षण, आणि स्वच्छता अशा सुविधांनुसार व्यक्ती दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहे की वर आहे ते ठरवले जाणार आहे.
एकीकडे संपूर्ण देश कोरोनामुळे हवालदिल झाला असताना दुसरीकडे गरिबीचा स्तर देखील वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गरिबीची नवी परिभाषा निश्चित केली आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने एक दस्तावेज प्रसिद्ध केला आहे. यात दारिद्र्य रेषेबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. कोरोना महासाथीने काही आवश्यक गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. यात गुणवत्ता, शिक्षण आणि जागरुकता, पाणी आणि स्वच्छतेची सुविधा, योग्य पोषण आणि जेथे शारीरिक अंतराचे पालन केले जाते, अशा राहण्याच्या जागेची आवश्यकता अशा या गोष्टींचा समावेश आहे.
जागतिक बँकेने भारताला कनिष्ठ मध्यम वर्गाचा देश म्हणून वर्गीकृत केला आहे भारतातील कनिष्ठ मध्यमवर्गीयाची दररोजची कमाई ७५ रुपये प्रति व्यक्ती सांगण्यात येत आहे. या वरून भारताला आता कमी आणि मध्यम उत्तप्न्न असलेल्या वर्गाचे नवे वास्तव स्वीकारणे आवश्यक आहे असे या दस्तावेजात म्हटले आहे. त्यानुसार भूकेमुळे रस्त्याच्या कडेला राहणारा गरीब असा नसून वाढच्या अर्थव्यवस्थेद्वारे संधीचा लाभ न घेणे यालाच गरीबी म्हटले पाहिजे, असे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
आरडी विभागाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार सीमा गौड आणि एन. श्रीनिवास राव यांनी केलेल्या संशोधनात दशकांपासून पसरलेल्या गरिबीच्या मोजमापाबाबत माहिती मिळाली आहे. भारताचे आर्थिक धोरण ठरवणाऱ्यांसाठी दारिद्र्य रेषा आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे देशाच्या विकासाचे मुद्दे आणि धोरण ठरवण्यासाठी त्याची आवश्यक ती मदत मिळत असते असे गौड आणि राव यांचे म्हणणे आहे.