मुंबई (वृत्तसंस्था) गुंड टोळ्या आणि त्यांच्या गुन्हेगारीमुळे उत्तर प्रदेशसारखे राज्य दशकानुदशके बदनाम राहिले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमधील गुंडागर्दी संपुष्टात आणली असे दावे अनेकदा केले गेले. मात्र कानपूरमधील पोलीस हत्याकांडाने या दाव्यांवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अगदी गुंड-पोलीस ‘लागेबांधे’ कसे आहेत याचाच पुरावा या घटनेने दिला आहे” अशी घणाघाती टीका ‘सामना’तून करण्यात आली आहे.
‘2 जुलै रोजी विकास दुबेच्या गुंडांकडून आठ पोलिसांचे जे निर्घृण शिरकाण झाले, त्यामुळे देश हादरला आहे. या आठ पोलिसांत पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या एक अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. उत्तर प्रदेशातील गुंड-पोलीस ‘लागेबांधे’ कसे आहेत याचाच पुरावा या घटनेने दिला आहे. या हत्याकांडामुळे संतापलेल्या योगी प्रशासनाने दुसऱ्या दिवशी विकास दुबेचे आलिशान घर जेसीबी लावून जमीनदोस्त केले. म्हणजे विकास दुबे नाही मिळाला तर त्याचे घर उद्ध्वस्त केले. हे घर ‘अनधिकृत’ होते असे सांगण्यात आले. अनधिकृत घर तोडले हे बरेच झाले, पण ‘शहीद’ पोलिसांच्या उद्ध्वस्त घरांचे काय? त्यामुळे त्यांच्या पत्नींना त्यांचे ‘सौभाग्य’, आई-वडिलांना मुलगा आणि मुलांना त्यांचे वडील परत मिळणार आहेत का?’ असा सवाल शिवसेनेने उपस्थिती केला.
उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी कोणाच्या तरी आश्रयाने जी गुंडांची घरे उभी राहिली आहेत ती यापूर्वीच उद्ध्वस्त केली असती तर 2 जुलैची दुर्दैवी घटना घडली नसती. बरं, विकास दुबेचे घर अनधिकृत असल्याचे ‘गुप्त ज्ञान’ उत्तर प्रदेश प्रशासनाला आठ पोलिसांच्या मृत्यूनंतर व्हावे यासारखे दुर्दैव कोणते! विकास दुबेसारखा एक गुंड कारवाईसाठी आलेल्या पोलिसांवर थेट गोळीबार करून त्यांची हत्या करतो, साथीदारांसह फरार होतो. कायद्याऐवजी गुंडांचे ‘हाथ लंबे’ असल्यामुळेच हे धाडस तो करू शकला. हे असेच सुरू राहिले तर ‘घर घर से अफझल’ निर्माण होतील का याची कल्पना नाही, परंतु उत्तर प्रदेशात ‘घर घर से विकास दुबे’ मात्र निर्माण होऊ शकतील’ अशी टीकाही शिवसेनेने भाजपवर केली.
योगी सरकारच्या मागील तीन वर्षांत पोलिसांनी ११३ पेक्षा जास्त गुंडांचे ‘एन्काऊंटर’ केले, पण त्यात विकास दुबे हे नाव कसे राहिले? त्याच्यावरही खून, दरोडे, लूट अशा ६० पेक्षा अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. मात्र पुराव्यांअभावी तो त्यातून वाचला कसा? पोलीसच त्याच्या बाजूने साक्षीदार कसे बनत होते? उत्तर प्रदेश पोलीस आणि सरकारच्या सोयीनुसार एन्काऊंटरची यादी बनवली जात आहे का? असे आरोप कोणी केले तर त्याचा काय खुलासा योगी सरकारकडे आहे?,’ असा प्रश्नही शिवसेनेने केला आहे.