लखनऊ : वृत्तसंस्था । उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारनं ‘लव्ह जिहाद’ सोबतच सामूहिक धर्मांतरणाविरोधात कडक कायदा करण्याची तयारी केलीय. सामूहिक धर्मांतरण गुन्ह्यातील आरोपींना दंड देण्याची तयारीही मसुद्यात करण्यात आलीय.
उत्तर प्रदेशात नवीन कायदा तयार करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात येणार आहे. याद्वारे सामूहिक धर्मांतरण करणाऱ्या आरोपींना १० वर्षांच्या
शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. तसंच हा अजामीपात्र गुन्हा ठरवण्यात येणार आहे.
उत्तर प्रदेशात जबरदस्तीनं धर्मांतरणाबाबत सरकार लवकरच ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण बंदी अध्यादेश २०२०’ आणण्याच्या तयारीत आहे. खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धर्मांतरणाविरोधात कडक कायदा बनवण्याची घोषणा केलीय.
यानंतर गृह विभागानं लव्ह जिदाह अध्यादेशाचा मसुदा तयार करून तो न्याय विभागाकडे विचार-विनिमयासाठी पाठवला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मसुद्याला परवानगी दिलीय. हे विधेयक लवकरच अधिवेशनात सादर केलं जाईल.
‘लव्ह जिहाद’ मसुद्यातील तरतूदी केवळ विवाहासाठी एखाद्या तरुणीचं धर्म परिवर्तन करण्यात आलं असेल तर तो विवाह ‘बेकायदेशीर घोषित केला जाईल
धर्म परिवर्तन रोखण्याचा कायदा बनवण्यासाठी राज्य विधि आयोगानं उत्तर प्रदेश फ्रिडम ऑफ रिजनल बिल उपलब्ध केला आहे. याद्वारे कायदा बनवण्यासाठी अध्येदशाचा हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत मसुदा तयार करण्यात आलाय. या गुन्ह्याचा ‘ज्ञात’ श्रेणीत समावेश केला जाईल तसेच तो अजामीनपात्र असेल. जबरदस्तीनं किंवा विवाहासाठी धर्म परिवर्तन याबद्दल पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद तसंच कमीत कमी १५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. सामूहिक धर्मांतरणाच्या प्रकरणांत कमीत कमी दोन वर्षांची तर जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या शिक्षेची तसंच कमीत कमी ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद असेल धर्मांतरणासाठी इच्छुक असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक महिना अगोदर सूचना देणं अनिवार्य असेल. याचं उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तसंच कमीत कमी १० हजार रुपये दंडाची तरतूद असेल