मुंबई : वृत्तसंस्था । ‘सीईटी’ रद्द करतानाच न्यायालयाने दहावीतील गुणांच्या आधारे अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अकरावी प्रवेशगोंधळाचा नवा अध्याय सुरू होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित अकरावी प्रवेश परीक्षा (सीईटी) ही अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे. अठरा वर्षांखालील मुलांचे अद्याप लसीकरण झालेले नसताना अकरावीची प्रवेश परीक्षा प्रत्यक्ष पद्धतीने घेण्याचा राज्याचा निर्णय मनमानी, कठोर, अतार्किक, विसंगत आणि कोणत्याही अधिकाराविना असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले.
दहावीच्या गुणांच्या आधारे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे स्पष्ट करताना प्रवेश प्रक्रिया सहा आठवडय़ांत पूर्ण करावी. अकरावी प्रवेशाबाबत शिक्षण विभागाने दोन दिवसांत नवीन अधिसूचना काढावी, असे आदेशही न्यायालयाने या वेळी सरकारला दिले. या परीक्षेला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले नसते तर मुलांच्या आयुष्याला असलेल्या धोक्याचा विचार करता न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली असती, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
अन्य मंडळांनीही पार्श्वभूमीवर दहावीच्या परीक्षा घेतल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी विशेष पद्धत सगळ्याच मंडळांनी अवलंबली. दहावी आणि बारावीची सगळी मंडळे सारखीच आहेत. असे असताना अकरावी प्रवेशासाठी परीक्षेची अट घालण्याचा सरकारला अधिकार नाही. राज्यमंडळाच्या दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा ठेवून अन्य मंडळातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून दूर ठेवले जाऊ शकत नाही. सरकारचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम करणारा असून, त्याकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. त्यामुळेच तो रद्द केला जात आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. अकरावी प्रवेशासाठी परीक्षा नेमकी कशासाठी घेण्यात येत आहे, याचे ठोस कारण सरकारकडून दिले गेले नाही.
राज्याच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये स्थिती अद्याप गंभीर आहे. त्यामुळे अकरावी प्रवेश परीक्षा देण्यासाठी या जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनाही भाग पाडले जात आहे. अद्याप लसीकरण न झालेल्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा प्रत्यक्ष पद्धतीने देण्यास भाग पाडून त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे. त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आवडीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचे जीवन अधिक महत्त्वाचे आहे. सामायिक प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश दिले जाऊ शकतात. सरकारने आपल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला. या निर्णयामुळे कोणताही हेतू आणि उद्देश साध्य न करता शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास आणखी विलंब होणार आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे मनमानी आणि अवास्तव अटी लादून कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेऊन शिक्षणाच्या दुसऱ्या महत्वाच्या टप्प्याची सुरुवात करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मानसिक आघात, चिंता व तणावाखाली राहावे लागले. सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशात प्राधान्य देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अनियंत्रित, अवास्तव, कठोर, भेदभाव करणारा, लहरी आणि घटनेच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, असे न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.