नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | पीएमएलए कायद्याला तात्काळ स्थगितीला नकार देत सुप्रीम कोर्टाने सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत.
ईडीच्या गैरवापराचा मुद्दा देशभरात वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. विशेष करून पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत मनी लॉंड्रींगचा आरोप ठेवून करण्यात आलेली कारवाई ही अन्याय्य असून याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी घेण्यात आली.
याबाबत निकाल देतांना सुप्रीम कोर्टाने ईडीचे अधिकार तात्काळ कमी करण्यास नकार दिला. या खटल्याची पुढील सुनावणी ही सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात येणार असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे ईडीचे अधिकार मर्यादीत करण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळल्याचे दिसून आले आहे. तर पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींच्या अंतर्गत होणार्‍या कारवाया देखील थांबणार नाहीत असे या निकालातून अधोरेखीत झाले आहे.