नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशातील आरोग्यव्यवस्थेतील सार्वत्रिक सुधारणांसाठी रोगप्रतिबंध आणि आरोग्याचा प्रसार , सर्वांपर्यंत सुविधा पोहोचवणे , सुविधांसाठीची व्यवस्था तयार करणे आणि आरोग्यक्षेत्रासाठी अधिक प्रमाणात व दर्जेदार मनुष्यबळ तयार करणे असा ४ कलमी कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवला आहे
भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आजतागायत पिछाडीवर पडलेल्या क्षेत्रांपैकी आरोग्यव्यवस्था. अजूनही देशात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या मूलभूत आरोग्य सेवांपासून देखील वंचित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद या क्षेत्रासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आरोग्य क्षेत्रातील भरीव तरतूदीविषयी घेतलेल्या वेबिनारमध्ये भूमिका मांडली
यावेळी पंतप्रधानांनी ‘आपण मोठ्या प्रमाणावर वाढणाऱ्या स्वदेशी लशीच्या मागणीसाठी तयार राहायला हवं’, असं देखील सांगितलं. ‘आज, भारताच्या आरोग्य यंत्रणेवरचा जगाचा विश्वास मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यासाठी स्वदेशी बनावटीच्या लशींची मागणी वाढू शकते, त्यासाठी आपण तयार राहायला हवं’, असं मोदींनी यावेळी सांगितलं.
येत्या ४ वर्षांत टीबीला देशातून हद्दपार करण्याचा संकल्प देखील मोदींनी यावेळी बोलून दाखवला. ‘यंदाच्या वर्षी देशाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यव्यवस्थेसाठी करण्यात आलेली तरतूद ही असामान्य आहे. आरोग्य क्षेत्रातल्या सुधारणेप्रती असलेल्या निष्ठेचच ते प्रतीक आहे. कोविड-१९ने आपल्याला अशाच प्रकारच्या इतर आजारांशीही लढा देण्याचा धडा शिकवला आहे. आता २०२५पर्यंत टीबीला देशातून हद्दपार करण्याचं लक्ष्य आम्ही ठेवलं आहे. यासाठी देखील मास्क घालणे, लवकर निदान होणे आणि उपचारांची सुरुवात करणे आवश्यक आहे’, असं देखील ते म्हणाले.
२०२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल २ लाख २३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली ही सर्वाधिक तरतूद ठरली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद तब्बल १३७ टक्क्यांनी जास्त आहे. ३५ हजार कोटी रुपये हे कोरोना व्हॅक्सिनसाठी खर्च केले जाणार आहेत.