मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । दरवर्षी राज्य शासनातर्फे बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत वंचित बालकांना स्वयंअर्थसाहित शाळा, खाजगी विनाअनुदानित व खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिये ऑनलाइन राबविण्यात येते त्याबाबत पालकांकडून फॉर्म भरून घेतले जातात. व यादी लागल्यानंतर बालकांना प्रवेश दिला जातो यावर्षी सुद्धा २०२३-२४ या वर्षासाठी पालकांकडून फॉर्म भरून घेतले आहेत. १२ एप्रिल ला दुपारी चार वाजेनंतर यादी लागेल संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले परंतु आता यादी लागली तर ती संपूर्ण राज्याची लागली त्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम आहे.
ऑनलाइन लॉटरी बाबत पालकांमध्ये संभ्रम
या बाबत संबंधित तालुकास्तरावरील कार्यालयाकडून माहिती घेतली असता ही यादी तर पुण्याहून लागते तसेच याबाबत निकष कशा पद्धतीने यादी लागते याबाबत कुठलीही माहिती मुक्ताईनगरच्या गटशिक्षणाधिकार्‍याकडे नाही अशी उडवा उडविचे चे उत्तरे देण्यात आले.
आपल्या मर्जीतील मुलांचा प्रवेश होण्यासाठी तर नाही ना भाडेपट्ट्याची अट?
प्रवेशासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहे स्थानिक रहिवाशी व भाडेपत्त्याची अट टाकण्यात आली आहे परंतु काही पालकांचा असा आरोप आहे काही मर्जीतील मुलांना प्रवेश घेण्यासाठी खेड्यापाड्यातील मुलांचा मुक्ताईनगर शहरात भाडेपट्टा करून घेतला जातो व प्रवेश मिळवला जातो त्यामुळे स्थानिक व खरे लाभार्थी शासनाच्या लाभापासून वंचित राहत आहे. याबाबत शासनाच्या अधी नियमानुसार जे पालक भाडेपट्टा करून देतील त्यांच्या निवासाची पडताळणी करण्यात येईल व त्या ठिकाणी ते राहत नसल्यास त्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल अशी अट आहे परंतु हे फक्त कागदोपत्री याबाबत अशी कुठलीही शहानिशा होत नाही असा पालकांचा आरोप आहे तसेच आधी स्थानिक रहिवाशांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे अशी पालकांची मागणी आहे. तसेच शासनाच्या नियमानुसार एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांना या मध्ये अर्ज करता येतो याबाबत पडताळणी समिती शहानिशा करणार का की श्रीमंतांचे मुलं आणि भाडेपत्ता करून देणारे पालक या योजनेचा लाभ घेतील व खरे लाभार्थी वंचित राहतील असा प्रश्न आता पालकांना पडला आहे?
स्थानिक आमदार लक्ष देतील का?
सध्या राज्यामध्ये शिंदे भाजप सरकार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत तसेच शिंदे गटात मुक्ताईनगर चे आमदार चंद्रकांत पाटील आहे आमदार साहेबांनी आता यामध्ये लक्ष घालून जे खरंच गरीब लाभार्थी ज्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची आवश्यकता आहे म्हणजेच ते या योजनेसाठी पात्र आहेत त्यांना लाभ मिळवून देतील का याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे