मुंबई: वृत्तसंस्था । केंद्राची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली त्यामुळे भाजपचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. आरक्षण संपुष्टात आणणे हा भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा डाव आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
नाना पटोले यांनी टिळक भवन येथे मीडियाशी बोलताना हा गंभीर आरोप केला. मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याने आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारलाच आहे हे स्पष्ट झाले आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांचे अधिकार केंद्रातील मोदी सरकारने काढून घेतलेले आहेत. त्यामुळे राज्याला आरक्षण देण्याचा कोणताच अधिकार राहिलेला नसतानाही फडणवीस सरकारने आरक्षणचा कायदा केला. तो सुप्रीम कोर्टात टिकू शकला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे भारतीय जनता पक्षाचा खोटारडेपणा उघडा पडला असून त्यांच्याकडे आता सांगण्यासारखे काहीही नाही. आरक्षण संपुष्टात आणणे हा भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा डाव आहे. भाजपाने मराठा समाजाची तसेच विधानसभेचीही दिशाभूल केली आहे, असं सांगतानाच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचे अधोरेखीत झाल्याने केंद्र सरकारने मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.
विरोधी पक्षांमध्ये भीती निर्माण व्हावी यासाठीच ईडी, सीबीआय सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर भाजपा करत आहे. त्यांच्या दहपशाहीला आम्ही भीत नाही. अमित शाह यांच्या मुलाची संपत्तीही भरमसाठ वाढली आहे. त्याची चौकशी ईडी का करत नाही?, असा सवाल करतानाच जो भाजपात प्रवेश करतो त्याचे सर्व पाप धुतले जातात आणि जे विरोधी पक्षात आहेत त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जातो, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे पटोले म्हणाले.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक याच अधिवेशानात व्हावी ही महाविकास आघाडीचीही इच्छा आहे. परंतु, या मुद्द्यावरून भाजप राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून राजकारण करत आहे. त्याला आम्ही भीक घालत नाही. सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता आमदारांच्या कोविड चाचण्या झाल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात जी भूमिका घेतली आहे ती योग्यच आहे. त्यात चुकीचे काही नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
विधानसभेचा अध्यक्ष हा काँग्रेस पक्षाचाच होणार, त्यावर महाविकास आघाडीत कोणतेही मतभेद नाहीत. काँग्रेस पक्ष आपल्या आमदारांची मतं जाणून घेऊन पक्षश्रेष्ठींना कळवेल आणि अध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर होईल. आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा आपापल्या आमदारांवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे संख्याबळ कमी होईल म्हणून व्हिप काढला हा विरोधकांचा आरोप चुकीचा आहे. व्हिप काढणे ही एक व्यवस्था आहे, त्यात वावगे काही नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करता राज्याचा कृषी कायदा घाईघाईने बनवला जाऊ नये. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करुन फुलप्रुफ कायदा व्हावा ही काँग्रेस पक्ष व महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. तीच भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन काळ्या कृषी कायद्यांना आमचा विरोध आहे. केंद्राचे कृषी कायदे राज्यात लागू होणार नाहीत. राज्य सरकार आपला कायदा बनवेल. हा कायदा शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच बनवला जाईल त्यासाठीचा मसुदा जनतेसमोर ठेवून शेतकऱ्यांची व जनतेची मतं मागवली जातील आणि त्यातून कायदा बनवला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.