Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

आयातीमुळे कांदा बाजारात स्वस्त होणार

 

पुणे : वृत्तसंस्था । निर्यातबंदी, सर्वदूर थांबलेला पाऊस; साठवणुकीवर आलेल्या मर्यादेबरोबर केंद्र सरकारने कांदा आयातीच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात घसरण सुरूच राहिली आहे. काही दिवसांत २० ते २२ रुपयांनी दर उतरले आहेत. आयातीमुळे दर आणखी घसरण्याची चिन्हे आहेत.

‘मार्केट यार्डात मंगळवारी ३५ ते ४० ट्रक जुन्या; तसेच नवीन कांद्याची आवक झाली. नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा परिसरातून नवीन कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. जुन्या कांद्याचे गेल्या आठवड्यात एका किलोसाठी ८५ रुपये दर होते. आता ते दर ६५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. गेल्या काही दिवसांत कांद्याच्या सुरू असलेल्या घसरणीमुळे २० ते २२ रुपयांपर्यंत दर उतरले आहेत. नवीन कांद्याची मंगळवारी ५ ट्रक आवक झाली असून त्यांना ३०० ते ३५० रुपयांपर्यंत दर मिळाले आहेत. इराणचा कांदा आयात करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याने वाढलेले दर घसरण्यास सुरुवात झाली आहे,

इराणचा कांदा देशात आयात करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याने देशातील बाजार समित्यांमध्ये येत्या १५ दिवसांत हा कांदा पोहोचेल. मुंबईत हा कांदा आला असून येत्या ८ दिवसांत पुणे बाजार समितीत येईल. पूर्वीही तुर्की, इराण, इजिप्तमधून कांद्याची आयात झाली होती. त्यामुळे यंदाही पुन्हा कांद्याचे दर खाली येतील,

. स्थानिक भागातील जुना कांद्यापैकी ३० टक्के कांदा उच्च प्रतीचा असून त्यालाच ६०० रुपयांपर्यंत दर मिळाले. उर्वरित ७० टक्के कांदा कमी प्रतीचा असल्याने त्याला कमी दर मिळाले आहेत. कमी प्रतीचा कांदा छोट्या मोठ्या हॉटेलचालक, हातगाडी, स्टॉलवाले खरेदी करतात. चांगल्या दर्जाच्या कांद्याला परराज्यातून मागणी होत आहे

 

कांद्याला निर्यातबंदी आणि आयात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरुद्ध माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी दंड थोपटले आहेत. बुधवारी नाशिक येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून पवार कांद्याप्रश्नी पुढील रणनीती ठरविणार आहेत. निर्यातबंदी आणल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अतिवृष्टीमुळे कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. लासलगाव आणि अन्य ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आयकर विभागाने छापे टाकले आहेत. पवार म्हणाले, ‘कांद्याच्या निर्यातीला बंदी आणि आयात करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.

Exit mobile version