मुंबई : वृत्तसंस्था । कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्रात आमदारांचं वेतन ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आलं होतं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांचं वेतन येत्या १ मार्चपासून पुन्हा पूर्ववत केलं जाईल, असं विधानसभेत जाहीर केलं.
त्यावेळी पूर्ण अधिवेशनात आक्रमकपणे एकमेकांविरोधात उभ्या राहिलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी अर्थमंत्री अजित पवारांच्या घोषणेला दाद दिली!
विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडताना अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये आमदारांचं वेतन पूर्ववत करण्याच्या घोषणेचा देखील समावेश होता. “१ मार्चपासून सर्व आमदारांचं वेतन पूर्ववत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वर्षभर आमदारांनी ३० टक्के वेतन सोडलं होतं. कोरोना काळात या प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता हे वेतन पूर्ववत केलं जाईल”, असं अजित पवारांनी जाहीर केलं.
अर्थमंत्र्यांनी आमदार निधीमध्ये देखील वाढ केल्याचं जाहीर केलं. “कोरोना काळात स्थानिक विकास निधीला कट लावलेला नाही. शेवटच्या काळात ३ कोटी रुपये आमदार निधीदेखील सगळ्यांना देण्याची सोय केली. सरकार कुणाचंही असलं, तरी आमदार निधी सगळ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. यंदाच्या वर्षी संकट असलं, तरी आमदार निधी ४ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ३५० कोटी रुपये जातील, मात्र, त्याची तरतूद केली जाईल”, असं अजित पवार म्हणाले.
आमदारांसाठीच्या गाडीचा मुद्दा यावेळी काही आमदारांनी मांडला होता. त्यावर मिश्किलपणे उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, “गाडीसाठी जे करायचंय ते फाईलवर करतो, उगीच सगळ्या महाराष्ट्राला नको कळायला. ड्रायव्हरच्या मागणीवर देखील चर्चा करून ती मान्य केली जाईल!” त्यामुळे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अजित पवारांनी आमदारांसाठी या महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.