नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्राशी जोडणे बंधनकारक करण्यासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून आलेला अहवाल बघून पुढील निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. हा विषय मंजुरीसाठी लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाकडून काम सुरू करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ते पूर्ण झाल्यावर या संदर्भातील विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडले जाणार असून मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यावर हे विधेयक संसदेपुढे मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहे.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात सुधारणा केल्यावर नागरिकांना आपले मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी जोडणे आवश्यक होणार आहे. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने अशा स्वरुपाचा निर्णय घेतला तर कोणत्याही नागरिकाची वैयक्तिक माहिती, डेटा याची चोरी केली जाणार नाही ना, याचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच हे विधेयक मांडले जाईल, अशीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.