जळगाव, प्रतिनिधी । भुसावळ येथील स्व. दगडाबाई चंपालाल बियाणी या शैक्षणिक संस्थेने चालवलेल्या बेकायदेशीर शाळा व संस्थेच्या इतर गंभीर बेकायदेशिर बाबींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई आदेश वरिष्ठ कार्यालयाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी.जे.पाटील यांना दिले होते. मात्र, त्यांनी चौकशी अहवाल सादर केलेला नसल्याने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर आपल्यास्तरावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे पत्र शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दि.१३ ऑगस्ट रोजी दिलेले आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, भुसावळ येथील स्व. दगडाबाई चंपालाल बियाणी या शैक्षणिक संस्थेने चालवलेल्या बेकायदेशीर शाळा व संस्थेच्या इतर गंभीर बेकायदेशिर बाबींची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते केदारनाथ सानप यांनी केली होती. त्यानुसार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी.जे.पाटील यांनी चौकशी करुन नाशिक विभागीय कार्यालयास अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, वरिष्ठ कार्यालयाने दिलेल्या आदेशाला माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. तसेच चौकशी अहवालही सादर केलेला नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सानप यांच्या तक्रारीनुसार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील यांनी चौकशी करून चौकशीअंती तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास स्वयंस्पष्ट शिफारस व कागदपत्रांसह अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, अद्यापपर्यंत नाशिक विभागाच्या उपशिक्षण संचालकांना अहवाल प्राप्त झालेला नाही. याबाबत संबंधित माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. संदर्भीयपत्रानुसार प्राथमिक चौकशी ज्या अधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आलेली आहे. त्यांनी या चौकशी कामी विलंब केल्याबाबत शासन निर्णय ७ मार्च २०१५ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करून दोषारोपपत्र तात्काळ या कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश माध्यमिक शिक्षण विभागाला दिले आहे. परंतु याप्रकरणी देखील कोणतेही उलटटपाली उत्तर प्राप्त झालेले नाही. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून देखील संबंधित माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांंनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद न दिल्याने वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाला जुमानत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. तसेच शिक्षण संचालकांच्या आढावा बैठकीत या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. संबंधित शिक्षणाधिकार्‍यांनी अहवाल सादर न केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे सचिव नाशिक विभाग यांच्याकडे अंतीम अहवाल सादर करता आलेला नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता जळगाव जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तुणूक) नियमावली १९७९ मधील नियम क्र.३ चा भंग केला असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास नाशिक विभागीय कार्यालयाची शिफारस आहे, असे पत्र शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासणी यांनी जि.प. मुख्यकार्य अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.