मुंबई (वृत्तसंस्था) आदिवासी विभागात २००४ ते २००९ या काळात ६ हजार कोटींचा घोटाळा झाला होता. याप्रकरणी २१ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर आणखी १०५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. तसेच १२३ अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरु झाली आहे.
या संदर्भात अधिक असे की, माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या समितीने केलेल्या चौकशीत आदिवासी समाजाच्या तब्बल ४७६ योजनांमध्ये घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते. गायकवाड समितीने ३ हजार पानांचा अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार राज्यातील २४ पैकी तब्बल २३ आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरोधात आदिवासी घोटाळाप्रकरणी कारवाई करण्याची शिफारस गायकवाड समितीने आपल्या अहवालात केली होती. मात्र दोषींवर कारवाई करण्यास विलंब होत होता. अखेर उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारने कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे.