जळगाव प्रतिनिधी । आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृह संदर्भातील विविध मागण्यांसाठी आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी विद्यार्थी वस्तीगृह संदर्भातील सन 2016 ते 2020 या कालावधीत दरम्यान पाणीपुरवठाच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे टेंडर प्रक्रिया न करता कामाला मंजुरी देऊन व बनावट क्रमांक असलेले खोटी बिले सादर करून लाखो रुपयांचा निधीचा अपहार करणार्‍या कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अपहाराची चौकशी न करता संबंधित कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून आदिवासी तक्रारदार व आंदोलन करणाऱ्या युवकांवर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धमकीचे संदेश पाठवून आंदोलन मागे घेणास सांगणाऱ्या प्रकल्पाधिकारी यांच्यावरही अपहाराचा गुन्हा दाखल करावा व सेवेतून बडतर्फ करावे. इतर वस्तीगृहातील पाण्याच्या नावाखाली तसेच इतर आणखी योजनांमध्ये अपार झालेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प या कार्यालयाची स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेत कारवाई करावी तसेच यावल प्रकल्पांतर्गत बरेच कर्मचारी यांना गेल्या १० वर्षांपासून काम करत असून त्यांची बदली करण्यात यावी जेणेकरून निधीत अपहार होणार नाही.
या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष करण सोनवणे, सुनिल गायकवाड, कार्याध्यक्ष एकनाथ अहिरे, जिल्हा सचिव यशवंत अहिरे, सहसचिव मुकेश वाघ, जिल्हा सल्लागार भगवान मोरे, जिल्हा सदस्य रामादादा ठाकरे, दिलीप सोनवणे, यावल तालुकाध्यक्ष राजू तडवी, निलेश मालचे, पोपट मालचे, बापू सोनवणे, मोहन गायकवाड, धर्मा भिल यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.