नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आता भारतीय औषध कंपनी झायड्स कॅडीलाच्या कोविड लसीचं उत्पादन देखील येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक शर्विल पटेल यांनी गुरुवारी तशी माहिती दिली आहे.
देशात एकीकडे करोनाची दुसरी लाट ओसरू लागलेली असताना दुसरीकडे देशात व्यापक प्रमाणावर लसीकरणाची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये भारतात सध्या कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन भारतात उत्पादित होणाऱ्या लसींसोबतच स्पुटनिक व्ही ही रशियन लस देखील दिली जात आहे. त्यात आता अमेरिकेच्या मॉडर्ना लसीला नुकतीच परवानगी देण्यात आली आहे. आज दुपारीच कंपनीकडून तयार करण्यात आलेल्या लसीला आपत्कालीन परवानगी मिळावी अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.
कॅडिला हेल्थकेअरचे व्यवस्थापकीय संचालक शर्विल पटेल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. “ऑगस्ट महिन्यापासून आम्ही झायडस कॅडिला लसीचे प्रति महिना १ कोटी डोस उत्पादित करू शकू अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. त्यासोबतच, या वर्षी डिसेंबरपासून आम्ही दर महिन्याला झायडस कॅडिलाचे ५ कोटी डोस उत्पादित करू शकू. एका वर्षात लसीचे १० कोटी डोस पुरवणं हे आमचं लक्ष्य आहे”, असं शर्विल पटेल म्हणाले आहेत. त्यामुळे भारतीयांसाठी लवकरच कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन, स्पुटनिक व्ही आणि नुकतीच मंजुरी मिळालेल्या मॉडर्नासोबतच झायडस कॅडिला ही पाचवी लस देखील उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गुरुवारी झायडस कॅडिलाने औषध नियंत्रक महासंचालक कार्यालयाकडे लसीला आपातकालीन मंजुरी मिळण्याची विनंती केली आहे. १२ वर्ष आणि त्यापुढील वयोगटासाठी ही लस देता येऊ शकते असा कंपनीचा दावा आहे. लसीची तिसरी चाचणी नुकतीच पूर्ण झाल्याचं देखील कंपनीकडून सांगण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर लसीच्या आपातकालीन मंजुरीसाठी कंपनीकडून विचारणा करण्यात आली आहे.
कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, लसीची तिसरी चाचणी कंपनीच्या देशभरातील एकूण ५० केंद्रांवर करण्यात आली आहे. या लसीला परवानगी मिळाल्यास ती फक्त १८ वर्षांवरील नागरिकांसाठीच नव्हे, तर १२ ते १८ या वयोगटातील नागरिकांसाठी देखील देता येऊ शकते
गेल्या महिन्यात २१ जूनपासून केंद्र सरकारने देशभरात १८ वर्षांपुढील सर्वांसाठी केंद्र सरकार मोफत लसीकरण करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. यानुसार, लसींची खरेदी करून त्या राज्य सरकारांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आणि परिस्थितीनुसार वाटण्याची जबाबदारी केंद्रानं स्वत:कडे घेतली आहे. तसेच, एकूण उत्पादित होणाऱ्या लसींपैकी २५ टक्के लसी या खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांना विकण्याची मुभा लस उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आली आहे.