चंडीगड : वृत्तसंस्था । कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करावी, असा सल्ला शिरोमणी अकाली दल आणि काँग्रेसने दिला आहे. मोदींव्यतरिक्त कोणाशी संवाद साधल्यास त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नसल्याचे दोन्ही पक्षांनी म्हटले आहे.
अकाली दलाच्या भटिंडा येथील खासदार हरसीमरत कौर बादल यांच्या मते, वारंवार फक्त चर्चेच्या फेऱ्या झडत आहेत. त्यातून हाती काहीच लागत नाही. बैठकांच्या विशिष्ट अशा ‘जाळ्या’मध्ये शेतकरी ओढले जात आहेत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांनी थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधावा.
पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख सुनील जाखड यांनीही हाच मुद्दा अधोरेखित केला आहे. ‘शेतकरी कायद्यांबाबत जी काही चर्चा करायची आहे, ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी केली तरच ती यशस्वी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन यशस्वी होण्याच्या मार्गावर असून, त्यांनी थोडा संयम बाळगावा,’ असे ते म्हणाले. ‘चर्चेचा पहिला टप्पा अमित शहा यांच्यासोबत झाल्यामुळे आता पुढील टप्प्याची चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत होणे गरजेचे आहे. या मुद्द्यावर पंतप्रधानच तोडगा काढू शकतात. इतर कोणत्याही घटकांशी चर्चा करणे म्हणजे वेळ घालवण्यासारखे आहे,’ असे जाखड म्हणाले.
‘आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली आश्वासने कधीच पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे मोदींवर कोणाचाही विश्वास नाही. शेतकऱ्यांचाही विश्वास मोदींवर नाही. त्यामुळे या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत पंतप्रधान सांगत असलेले मुद्दे पूर्णपणे असत्य आहेत. शेतकऱ्यांनी सातत्याने केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासही सरकार तयार नाही. हे कायदे मागे घेणे हेच कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे,’ असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
‘सरकार जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करीत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. दर पडत असल्यानेच विविध धान्य हमीभावापेक्षा कमी दरात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे,’ असे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. नवीन कायदे लागू करण्यात आल्यामुळे उत्तर प्रदेशात पिकांचे दर ५० टक्क्यांनी पडले आहेत. पिके हमीभावापेक्षा कमी किमतीमध्ये विकली जात आहेत, असे टिकैत म्हणाले.