यावल, प्रतिनिधी । देशात व राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. गर्दीत एकमेकांच्या संपर्कात येऊन संसर्गाचा धोका लक्षात घेता संचारबंदी लावण्यात आली आहे. लोकांनी कामावर न जात घरी बसणे हे एक मोठे योगदान ठरत आहे. कंपन्या, कारखाने, ऑफिस, दुकाने सर्वच बंद, रोजची कामेही बंद झाली आहेत. यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या असंघटित कामगारांना याचा फटका बसला असून त्यांना केंद्र व राज्य शासनाने आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी मनसे शहर अध्यक्ष चेतन अढळकर यांनी तहसीलदार जितेंद्र कुंवर यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, देशात व राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी लागू करण्यात आल्याने काम बंद असल्याने असंघटित कामगार घरीच बसून असल्याने जगणार कसे, खाणार काय, कुटुंबाचे काय असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. देशातील व महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांचाही संख्या जवळपास ९३ टक्के असून यात घरकाम करणाऱ्या मोलकरणी, बांधकाम मजूर, कारखान्यात काम करणारे कामगार, वीटभट्टीवर काम करणारे मजूर आदींचा यात समावेश आहे. शासनाने जी. आर. कडून मजूर, कामगारांचे कोणाचेही वेतन कपात करू नये असे सांगितले असले तरी याचे किती पालन केले जाईल याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. काही सामाजिक संघटना पुढाकार घेऊन रस्त्यावरील गरीब निराधारांची मदत करीत आहेत. मात्र, या संघटित मजूर , कामगार यांच्याकडे राज्य व केंद्र शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र शासनाने २० लाख कोटींची घोषणा केली असून त्यात सर्व कामगार मजुरांची व बेरोजगारांची आर्थिक बाजू समजून त्यांना शासनामार्फत आर्थिक भक्कम मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी मनसेतर्फे करण्यात आली आहे. निवेदनांवर तालुका सचिव संजय नन्नवरे, सचिन बारी, वीरेंद्रसिंग राजपूत, शाम पवार, आदींची स्वाक्षरी आहे.