पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती रद्द करण्याच्या निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेतर्फे राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना तहसीलदार कैलास चावडे यांच्या मार्फेत निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
राईट टू एज्युकेशन कायदा २००९ प्रमाणे १५ कलमी कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. हया १५ कलमी प्रोग्राम प्रमाणे भारतात राहणारे अल्पसंख्यांक समाज जसे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, पारसी, समाजाचे १ ली ते ८ वी कक्षापर्यंत विद्यार्थांना प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिपचा लाभ मिळण्यासाठी एन.एस.पी. पोर्टल मार्फत अर्ज मागण्यात आले होते. ज्या विद्यार्थ्यांचे फॉर्म मंजूर झाले त्यांना दरवर्षी एक हजार रुपये डी.बी.टी. मार्फत त्यांचे खात्यावर जमा करण्यात आले होते. याचा लाभ सर्व अल्पसंख्यांक समाजाचे विद्यार्थ्यांना होऊ लागला होता व त्यांची गुणवत्ता व हजेरी ही वाढू लागली होती. मागच्या वर्षी सरकारने या विद्यार्थ्यांना २९४० कोटी रुपये रक्कम वितरीत केले होते. यातून सुमारे १७९९ कोटी रक्कम मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाचे विद्यार्थ्यांना मिळाली होती. टक्केवारी प्रमाणे ६९.२ टक्के मुस्लीम समाजाचे विद्यार्थ्यांना हया स्कीमच्या लाभ मिळाला होता. मागच्या वर्षी सरकारने ७८४१५१ फॉर्म मंजूर केले होते. मागच्या वर्षी नूतनीकरण झालेले विद्यार्थ्यांची संख्या ७२४४९५ व फ्रेश फॉर्म ची संख्या ३८२५१४ इतकी होती.
या कार्यक्रमाच्या मोठा लाभ सर्व अल्पसंख्याक समाजाचे विद्यार्थ्यांना विशेषतः मुस्लिम समाजाचे विद्यार्थ्यांना होऊ लागला होता. समाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना अनुसार ” बेटी बचाव बेटी पढाओ” व “सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास” वर अग्रेसर होता. परंतु अचानक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारत सरकारने एका नोटिफिकेशनद्वारे सांगितले की, सन २०२२ / २०२३ पासून ह्या कार्यक्रमाच्या लाभ पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही, फक्त नववी व दहावीचे विद्यार्थ्यांना याच्या लाभ मिळेल. याचा मोठा फटका अल्पसंख्याक समाज विशेषकर मुस्लिम समाजाचे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. असे होवू नये याकरिता सरकारने घेतलेला निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशा आशयाचे निवेदन पाचोरा तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांतर्फे तहसीलदार कैलास चावडे यांना देण्यात आले. सदरचे निवेदन नायब तहसिलदार मोहन सोनार यांनी स्विकारले. त्यांच्या मार्फत केन्द्र सरकार कडून विनंती करण्यात आली की आपण आपल्या मार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु व पंतप्रधान यांच्या सेवेत आमचा संदेश पाठवा की भारत सरकारने जारी केलेल्या नोटीफिकेशनवर फेरविचार करावे व विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी हा निर्णय मागे घ्यावा.
निवेदन देते प्रसंगी शिक्षक सेनेचे जिल्हाकार्याध्यक्ष राजेंद्र पाटील, प्रवीण पाटील, गणेश पाटील, अनिल वराडे, अजित चौधरी, राजेंद्र कोळी, विनोद धनगर, अजीज चौधरी, मुख्याध्यापक मुख्तार पिंजारी, शिक्षक सेना अल्पसंख्यांक तालुका अध्यक्ष शेख जावेद रहीम, विजय ठाकुर, उर्दू टीचर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी रेहान खान, सलमान शौकत, फहीम कुरेशी, मुख्याध्यापक झैद उमरी उपस्थित होते.