नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आम्ही न्यायालयाच्या रूपात स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल? एखादं राज्य कोणत्या व्यक्तीला लक्ष्य करत असेल तर आपल्याला एक कठोर संदेश देण्याची गरज आहे. आपली लोकशाही अपवादात्मकरित्या लवचिक आहे,” असं मत न्या चंद्रचूड यांनी अर्णब गोस्वामींच्या जामीनावरील सुनावणीत नोंदवलं.
अन्वय नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असेलेल्या रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्या धनंजय चंद्रचूड आणि न्या इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन नाकारला होता. त्यानंतर गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली होती.
सुनावणीदरम्यान, अर्णब गोस्वामी यांचे वकील हरिश साळवे यांनी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. “ या वादात न्यायालयानं हस्तक्षेप केला नाही तर ते चुकीच्या मार्गानं पुढे जाईल. तुमची विचारधारा निराळी असू शकते. परंतु न्यायालयाला स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालय स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल?,” असं मतही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदवलं.
“तुम्हाला त्यांची विचारधारा आवडत नाही असं होऊ शकतं. माझ्यावर सोडा. मी त्यांची वाहिनी पाहत नाही. परंतु उच्च न्यायालय जामिन देत नाही तर त्या नागरिकाला तुरूंगात टाकलं जातं. आम्हाला एक कठोर संदेश द्यायला हवा. पीडित व्यक्तीला निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे. तपास सुरू राहू द्या. परंतु राज्य सरकारं या आधारावर व्यक्तींना लक्ष्य करत राहिली तर एक कठोर संदेश बाहेर जायला हवा,” असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
“आपली लोकशाही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारला काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवं. कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल,” असंही न्यायालयानं नमूद केलं. यावेळी न्यायालयानं अर्णब गोस्वामी यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे का? असा सवालही केला. तसंच आम्ही वैयक्तित स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा सामना करत आहोत, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
द्वेषामुळे आणि तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून राज्याच्या अधिकारांता वापर केला जात आहे. आपण एफआयआरच्या प्रक्रियेपासून पुढे गेलो आहोत. २०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. परंतु पुन्हा तपार करण्यासाठी अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात आहे,” असं सुनावणी दरम्यान हरिश साळवे यांनी सांगितलं