मुंबई प्रतिनिधी । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर आणि महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.
आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आणि वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकाने १० टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्यक्षात हा विकासदर चालू वर्षी ५ टक्के आणि २०२०-२१ मध्ये ६ ते ६.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. हा गेल्या काही वर्षातील हा सर्वात निचांकी विकास दर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाची पुर्तता करण्याची क्षमता या विकासदरात नाही. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षातील तरतूद तोकडी आहे. वाढत्या महागाईमुळे लोकांची क्रय शक्ती कमी झाली, वस्तुंना मागणी नसल्याने लघु उद्योग अडचणीत आले, कामगार अडचणीत आला, हे दूर करण्यासाठी रोजगार केंद्रीत उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज होती तशी पाऊले या अर्थसंकल्पातून पडलेली दिसत नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, २०३० मध्ये भारत हा सर्वात युवा देश होणार असून या युवा शक्तीच्या हाताला रोजगार देण्याचा कोणताही ठोस मार्ग या अर्थसंकल्पातून विकसित होतांना दिसत नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा जुना मानस अर्थसंकल्पात नव्याने मांडण्यात आला. अन्नदात्याला उर्जा दाता करण्याचे स्वप्न दाखवले, १५ लाख शेतकर्‍यांचे कृषी पंप सोलर वर आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे थर्मल पॉवर बंद करणार असल्याचे सांगितले. पण नेमक्या या गोष्टी कधी पुर्णत्वाला जाणार, थर्मल पॉवर बंद केल्याने निर्माण होणारी वीजेची तूट कशी भरून काढणार याची स्पष्टता होतांना दिसत नाही. सामाजिक क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतूदी अपुर्‍या आहेत. देशाच्या लोकसंख्येचा अर्धा हिस्सा असलेल्या महिला व बाल विकासासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग लोकांच्या हितासाठी देखील फारसे काही केलेले दिसत नाही.
ठाकरे पुढे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पाने मुंबई आणि महाराष्ट्रावर पुर्ण अन्याय केला आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला, मेट्रोला अपेक्षित असलेले अर्थबळ या अर्थसंकल्पातून दिले गेल्याचे दिसून येत नाही. देशात पाच हिस्टॉरिकल साईटचा आयकॉनिक साईट म्हणून पुनर्विकास करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी केला आहे, त्यात सांस्कृतिकदृष्टीने संपन्न असलेल्या महाराष्ट्राच्या कोणत्याही साईटचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्राबाबतचा हा दुजाभाव ठळकपणे या अर्थसंकल्पातून दिसून आला आहे. गुजरात मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला अधिक बळकटी देतांना मुंबईसारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणार्‍या शहराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचेही दिसून येते. याची खंत मुंबईकर आणि महाराष्ट्राला नेहमी राहील असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.