Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

अराजपत्रित “ब” व “क” गटातील पदांची भरती राज्य लोकसेवा आयोगाकडून करा ; राज्यभरातून मागणी

 

 

मुक्ताईनगर :  प्रतिनिधी ।  राज्याच्या प्रशासनातील  अराजपत्रित  ब  आणि क  गटातील पदांची भरती राज्य लोक सेवा आयोगाकडून करावी , आयटी कंपन्यांकडून भरती केउन घेण्याचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने केली आहे  

 

राज्य सरकारने गट ब (अराजपत्रित) आणि क सरळसेवा संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया खासगी आयटी कंपन्यांकडून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यास रद्द करण्याबाबत आणि त्याच परीक्षा  राज्य लोक सेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्या अशी मागणी  महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे जिल्हा सचिव व प्रतिनिधी भारत (संयुक्त राष्ट्र वैश्विक घटक) रोहित काळे यांनी आ चंद्रकांत पाटील व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे

 

महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षार्थीकडून राज्य सरकारने घेतलेल्या गट ब (अराजपत्रित) आणि क सरळसेवा संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया खासगी आयटी कंपन्यांकडून राबविण्याच्या निर्णयाचा सर्वच स्तरावर विरोध होत आहे. त्यासाठी पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

मात्र गेल्या काही पदभरती परीक्षांमधील गोंधळ पाहता या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षार्थीकडून तीव्र विरोध होत असून सर्वच पदभरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राबविण्याची मागणी होत आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी पाच कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

 

जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या आणि राज्यस्तरीय निवड समिती संबंधित कंपनीच्या आधारे पदभरती प्रक्रिया राबवनार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरळसेवा सरकारी पदभरती प्रक्रिया ही खासगी कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येणार असून राज्यातील सर्व परीक्षार्थी या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहे  परीक्षार्थीकडून मागणी होत आहे की आयोग सक्षम असेल तर सर्व परीक्षा राज्य लोक  सेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्या, आयोगाने शासनासोबत पत्र व्यवहारसुद्धा केला की या परीक्षा घेण्यासाठी पुरेसे  मनुष्यबळ उपलब्ध आहे  आहे तरीही  शासनाकडून याकडे  दुर्लक्ष करण्यात आले.

 

विद्यार्थ्यांची मागणी की शासनाने खासगी कंपन्यांपेक्षा पारदर्शकता आणायची असेल तर आयोगानेच परीक्षा घ्याव्यात . लवकर निर्णय होईल आणि आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी  सांगितले . त्यांनी  मुख्यमंत्र्यांनादेखील पत्र दिले असल्याचे रोहित काळे यांनी सांगितले.

 

Exit mobile version