जळगाव, प्रतिनिधी । अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षणचे संचालक यांना राज्यातील अमराठी शाळेत मराठी भाषा फाउंडेशन अंतर्गत मराठी भाषा विषयातील बी.एड.एम.एड. शिक्षकांची नेमणूक करावी तसेच इतर विषयातील शिक्षक नेमल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेतर्फे देण्यात आला आहे.
अल्पसंख्यांक लोक समुहातील विद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवर प्रभुत्व निर्माण करण्याकरीता राज्यातील अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळेत शिकणाऱ्या इ. ८ वी, ९वी, १० वी च्या विद्यार्थ्यासाठी मराठी भाषा फाउंडेशन वर्ग राबविण्यात येतात. जेणे करून केंद्रीय लोकसेवा आयोग , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांना यश प्राप्त होऊन शासकीय सेवेत अल्पसंख्याक उमेदवारांचे प्रमाण वाढेल. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमार्फत सदर योजनेची प्रत्यक्ष पडताळणी जळगाव जिल्ह्यात केली असता मराठी भाषा फाउंडेशन योजनेला पूर्ण हरताळ फासला जात असल्याचे समोर आले आहे. यात मराठी भाषा शिकविणारे ९० % शिक्षक मराठी भाषेचे पदवीधर नाहीत. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा शिकवतांना मराठी व्याकरण,शब्दांच्या जाती, काळ, वाक्यप्रचार, म्हणी त्यांचे अर्थ, वाक्यात उपयोग, मराठी उताऱ्यांचे सारांश, गट चर्चा, भाषण कला, पत्रव्यवहार, निबंध लेखन, अर्ज लेखन, अहवाल इ. प्रकारचे शिक्षण द्यावे असे शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे. असे असतांना इतर भाषेतले पदवीधर कसे शिकवू शकतात असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या पाच वर्षापासून संपुर्ण राज्यात असेच प्रकार सुरू आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षात सक्तीने मराठी भाषेतले बी.ए.एम.एड. पदवीधर यांची नेमणूक शिक्षण विभागामार्फतच करण्यात यावी. १८० ते २०० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक व २०० पेक्षा जास्त ३०० पेक्षा कमी असल्यास २ शिक्षक व पुढील १५० विद्यार्थ्यासाठी एक शिक्षक अशा शासकीय नियमाप्रमाणे सक्तीने शिक्षक नेमावे. शिक्षण संस्था आपल्याच परीचयातील पदवीधर यांची नेमणूक करतात त्यांचे ते पुर्णपणे बंद व्हावे. दरवर्षी शिक्षण मापन चाचणी घेवुन त्यांचा अहवाल जाहीर करावा. निरंतर जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी नियमीत भेटी शिक्षण संस्थांना द्याव्यात. मराठी भाषा फाउंडेशन चा टाईमटेबल शाळेच्या फलकावर ढळकपणे लावावा. मराठी भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता कागदपत्रे शाळेच्या माहिती फलकावर लावावी.
मनसेची भुमिका:: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक शाळेत अचानक जाऊन मराठी भाषा शिकविणाऱ्या शिक्षकांशी संवाद साधेल. त्याना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान आहे किंवा नाही याची पडताळणी करेल. गेल्या ५ वर्षातील मराठी भाषा फाउंडेशनच्या योजनेची चौकशी करावी. सदर योजना फक्त कागदावर आहे. म्हणून पाच वर्षात जे अयोग्य शिक्षक नेमले गेले त्यांच्याकडून शासनाचा पूर्ण पैसा वसुल करावा अशी मागणी पत्राद्वारे मनसे जिल्हासचिव, अॅड. जमील देशपांडे यांनी केली आहे.