जळगाव, प्रतिनिधी | महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे राज्य सचिव अमृतराव महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. या मागण्या मान्य न झाल्यास ग्रामीणविकास मंत्री ना. हसीन मुश्रीफ यांच्या कोल्हापूर येथील घरासमोर १ जानेवारी २०२२ पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
महाराष्ट्रात आज सोमवार दि. २७ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात येत आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास येत्या १ जानेवारी २०२२ पासून कोल्हापूर येथे जिल्हावार नेमलेल्या तारखेप्रमाणे ग्रामीण विकास मंत्री ना. हसीन मुश्रीफ यांच्या घरासमोर प्रत्येक जिल्हाच्या वतीने बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले जाणार आहे. जळगाव जिल्हा महासंघ १० जानेवारी रोजी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्य सचिव अमृतराव महाजन यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या प्रमुख मागण्या – अभय समितीच्या अहवालातील शिफारसी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेप्रमाणे वर्ग-३ व वर्ग-४ वेतनश्रेणी लागू करा. कामगार विभागाच्या १० ऑगस्ट २०२० रोजी जाहीर केलेल्या सुधारित वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. किमान वेतनासाठी असलेली करवसुलीची जाचक अट आणि २८ एप्रिल २०२० ची उत्पन्नाची अट रद्द करून शासनाने जबाबदारी म्हणून किमान वेतन व राहणीमान भत्ता यासाठी १०० टक्के अनुदान द्यावे. दीपक म्हैसकर समितीच्या शिफारशी प्रमाणे निवृत्तिवेतन अर्थात पेन्शन लागू करा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी विमा , कोरोना काळातील मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना विमा कवच त्वरित द्यावे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १० टक्के आरक्षण जागा जि. प. भरती रिक्त आहे ती भरती त्वरित करा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे पगार अदा करा आदी मागण्या करण्यात आल्या. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष संतोष खरे, दिलीप इंगळे, आत्माराम मेहकर, विठ्ठल कोळी, रतिराम राठोड, अमोल महाजन सुभाष लोहार. निलेश पाटील आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.