भोपाळ (वृत्तसंस्था) अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात येणारे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. मात्र, व्होट बँकेचे राजकारण आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने हे आरक्षण रद्द करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षात धमक नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने याबाबत वृत्त दिले आहे. भोपाळमधील पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांना काही पत्रकारांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीला केवळ दहा वर्षांसाठीच आरक्षण देण्यात आले होते. तशी संविधानात तरतूद आहे, याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर आंबेडकर म्हणाले संविधानाबाबतचे तुमचे हे अज्ञान आहे. संविधानात दहा वर्षाच्या आरक्षणाची जी तरतूद आहे, ती केवळ राजकीय आरक्षणाबाबतची आहे. इतर आरक्षणाबाबतची नाही. लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातीला राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून हे आरक्षण ठेवण्यात आले. मात्र, त्यानंतर १९५४मध्ये स्वत: बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षणाची गरज नसल्याचे म्हणाले होते, असा दावाही यावेळी आंबेडकर यांनी केला. परंतू संविधानाच्या अनुच्छेद १६ नुसार नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाला मुलभूत अधिकार मानले गेले आहे. जोपर्यंत हा मुलभूत अधिकार असेल तोपर्यंत हे आरक्षण सुरू राहील. तसेच घटनेने सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे लोकांनी मतदानाचा अधिकार वापरावा. मग तो मतदार संघ आरक्षित असो वा अनारक्षित, असेही आंबेडकर म्हणाले.