सातारा : वृत्तसंस्था । अंत पाहू नका. एकदा का उद्रेक झाला तर त्याला कोण थांबवणार आणि हा उद्रेक नक्की होणार, असा इशारा मराठा आरक्षणाच्या तणावावर उदयनराजे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारवर तोफ डागली आहे. दुसऱ्यांचा लाभ काढून आम्हाला देऊ नका. सर्वांना न्याय दिला मग आम्हाला का नाही? असेही ते म्हणाले .
,
साताऱ्यात आज आण्णासाहेब पाटील विकास फाऊंडेशनचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले एकाच मंचावर आले होते.
मराठा समाज सधन आहे असं सर्वांना वाटतं. पण मराठा समाजातील मजुरांची, विद्यार्थ्यांची परिस्थिती फार वाईट आहे. जास्त मार्क मिळवूनही अॅडमिशन मिळत नसेल तर हा मराठा समाजावरील अन्याय आहे. लोकप्रतिनिधी तुमच्या अधिकारासाठी तुम्हाला साथ देणार नसतील तर तुम्हीपण तुमच्यासाठी लढणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीमागे उभं राहायला हवं, असं आवाहन उदयनराजे यांनी मराठा समाजाला केलंय. इतकच नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं नाव न घेता महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते. त्यांनी अनेक वर्ष राज्याचं नेतृत्व केलं. त्यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष घालायला हवं, असं आवाहन केलं आहे.
नरेंद्र पाटील यांनी आज आण्णासाहेब फाऊंडेशनची स्थापना केली. त्यांनी त्यांचं आयुष्य मराठा समाजासाठी अर्पण केलं. आण्णासाहेब पाटील यांच्या कामाबद्दल मी ऐकूण आहे. त्यांचं काम खूप मोठं आहे. मराठा आरक्षणाबाबतचं राजकारण थांबलं पाहिजे, लोकप्रतिनिधींनी विचार केला पाहिजे. यांना कोणती भाषा कळते हे समजत नाही. लोकांनी मोर्चे काढले तरी यांना कळत नाही, अशी उद्विग्न प्रतिक्रियाही उदयनराजेंनी व्यक्त केलीय.
कुणी मान्य करा अथवा नका करू. पण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आणि टिकवलं, पण हे सरकार आरक्षणात खोडा घालतंय, अशी टीका छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आज केली. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवलं. आण्णासाहेब पाटील विकास फाऊंडेशनचे कार्य हे मराठा समाज एकत्र आणण्यासाठी होणार आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. नरेंद्र पाटील यांना आपण साथ दिली पाहिजे, असं शिवेंद्रराजे म्हणाले. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं हे सर्वांना मान्य करावं लागेल. फडणवीसांनी नुसतं आरक्षण दिलं नाही तर ते कोर्टातही टिकवलं होतं. नंतर हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. पण मात्र राज्य सरकारला ते टिकवता आलं नाही, असं ते म्हणाले.