हाथरस सुनावणी : उत्तरप्रदेश सरकारला शपथपत्राचे आदेश

साक्षीदार आणि  कुटुंबाची सुरक्षा? अलाहाबाद हायकोर्टात काय स्थिती आहे ते सांगा

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि हत्याकांडातील वेगवेगळ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. साक्षीदार आणि पीडित कुटुंबाची सुरक्षा, पीडित कुटुंबाकडे वकील आहे की नाही? अलाहाबाद हायकोर्टात काय स्थिती आहे? यावर युपी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असं निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत.

पुढील सुनावणी आता १२ ऑक्टोबरला होणार आहे. न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी या घटनेचं वर्णन भयंकर आणि धक्कादायक असं केलं. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने कोर्टाच्या देखरेखीखाली हा तपास करावा अशी मागणी केली. तुम्ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असा प्रश्न यावर यावर
न्यायाधीशांनी वकिलांना केला.

युपी सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युपी सरकारचा या याचिकेला विरोध नाही. पण समाजात संभ्रम पसरला जात आहे त्याबद्दल आम्हाला सत्य समोर आणायचं आहे. पोलिस आणि एसआयटीचा तपास सुरू आहे. असं असूनही आम्ही सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे, असं सांगितलं

सीबीआयद्वारे चौकशी व्हावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ही चौकशी व्हावी, असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. पण याचिकाकर्त्याची वकील इंदिरा जयसिंह यांनी याला विरोध केला. पीडितेचे कुटुंब सीबीआयच्या तपासावर समाधानी नाही. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशी हवी, अशी पीडित कुटुंबाची मागणी असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सांगितलं.
तुमची मागणी चौकशी हस्तांतरित करण्याची आहे की खटला ट्रन्सफर करण्यासाठी? असं प्रश्न न्यायालयाने केला. हाथरस घटना अत्यंत विलक्षण आणि धक्कादायक आहे. म्हणूनच ही सुनावणी होत आहे. आपल्या सहभागाचे कौतुक करत नाही. पण याचिकाकर्त्याचे लोक इथे नाही, असं सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले.

वकील किर्ती सिंह यांनी बाजू मांडली. मी न्यायालयातील महिला वकिलांच्या वतीने बोलत आहे. आम्ही बलात्कार संबंधित कायद्याचा बराच अभ्यास केला आहे. ही धक्कादायक घटना आहे, असं त्या म्हणाल्या. हे प्रत्येकाला वाटतंय. न्यायालयालाही वाटतंय. पण तुम्ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असा प्रश्न सीजेआय एस ए बोबडे यांनी केला.

उच्च न्यायालयात आधी सुनावणी का होऊ नये? येथे होणारी चर्चा उच्च न्यायालयातही होऊ शकते. हायकोर्टाने या खटल्याची सुनावणी केली तर बरे नाही काय? पीडितांची बाजू साक्षी सुरक्षेवर युपी सरकारचे निवेदन आम्ही नोंदवत आहोत किंवा तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उद्या प्रतिज्ञापत्र दाखल करू, असं एसजी तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं. साक्षीदार आणि पीडितांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांची संपूर्ण माहिती द्यावी. चौकशी योग्य प्रकारे व्हावी, यावर निर्णय घेतला जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. आता पुढील आठवड्यात या खटल्याची सुनावणी होईल.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.