सामाजिक न्यायाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात कायदा करणार

 

मुंबई : वृत्तसंस्था । सामाजिक न्यायाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात कायदा करणार  असल्याचे आज सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले

 

सामाजिक न्याय विभागाला मागासवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या योजनांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी  रुपयांचा निधी प्राप्त होतो. निधीचा विनियोग नियोजनबद्धरित्या करून गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी व मूल्यमापनासाठी तेलंगणाच्या धर्तीवर बजेट अंमलबजावणीचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले.

 

सामाजिक न्याय विभाग व संविधान फाऊंडेशन यासह अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या उन्नतीसाठी कार्य करणाऱ्या संघटना व पदाधिकाऱ्यांची धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत धनंजय मुंडे बोलत होते.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) हे प्रभावी माध्यम असून, यामार्फत यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पंचतारांकित अभ्यास केंद्र पुणे येथे उभारण्याचे विचाराधीन असल्याचे मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

 

या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये तसेच संविधान फाऊंडेशनचे ई झेड खोब्रागडे (सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी), डॉ. बबन जोगदंड, अतुल भातकुले, महेंद्र मेश्राम, सिद्धार्थ भरणे, दीपक निरंजन, अतुल खोब्रागडे यासह विभागाचे अधिकारी व संघटना पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

8 मार्च 2020 रोजी संविधान फाऊंडेशनच्या विविध मागण्यांविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या विविध मागण्यांवरदेखील या बैठकीत चर्चा झाली.

 

अभिनत विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रचलित शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या धर्तीवर लाभ देण्यात यावा, या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी धनंजय मुंडे यांनी दिली.

 

कोव्हिड-19 च्या कठीण काळात राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक ताण असतानादेखील मागील वर्षी सामाजिक न्याय विभागाने विभागाला प्राप्त निधींपैकी 99 टक्क्यापेक्षा अधिक निधी खर्च केला. या आर्थिक वर्षात देखील आर्थिक संकटावर मात करत अनुसूचित जाती विकास योजना किंवा अन्य कोणत्याही योजनेला ब्रेक लागणार नाही किंवा कोणत्याही योजनेचे पैसे इतरत्र वळवले जाणार नाही, अशी खात्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.