सर्वोच्च न्यायालय सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे संरक्षक

 

 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सर्वोच्च न्यायालयाचे वर्णन ‘सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे संरक्षक’ असे करतानाच, ‘काही चुकीचे घडेल, तेव्हा न्यायपालिका नागरिकांच्या पाठीशी उभी राहील’ हे भारताच्या लोकांना ठाऊक आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी केले.

 

केवळ लिखित घटना असणे एवढेच भारतीय न्यायपालिकेचे वेगळेपण नाही; तर लोकांची या यंत्रणेवर प्रचंड श्रद्धा आहे, यामुळेही ती वेगळी आहे, असे भारत-सिंगापूर मध्यस्थी परिषदेत बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले. या परिषदेत त्यांच्यासोबत सिंगापूरचे मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन हे प्रमुख वक्ते होते.

 

‘आपल्याला न्यायपालिकेकडून दिलासा व न्याय मिळेल याचा लोकांना विश्वास आहे. चुकीच्या गोष्टी घडतील तेव्हा न्यायपालिका आपल्यामागे उभी राहील हे त्यांना माहीत आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे संरक्षक आहे,’ असे न्या. रमण म्हणाले.

 

‘यतो धर्मस्ततो जया’ या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोधवाक्याला अर्थ प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने, पक्षकारांना संपूर्ण न्याय देण्याकरिता घटना आम्हाला व्यापक अधिकार आणि अधिकारक्षेत्र देते, याचा सरन्यायाधीशांनी आवर्जून उल्लेख केला.

 

भारतात मध्यस्थीची परंपरा फार प्राचीन असल्याचे सांगताना महाभारताच्या काळात कृष्णाने पांडव आणि कौरव यांच्यातील वादात मध्यस्थीचा प्रयत्न केल्याचे उदाहरण सरन्यायाधीशांनी दिले.

 

त्यांनी सांगितले की, समाजातील टाळता न येण्यासारखे संघर्ष राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक अशा अनेक कारणांनी असतात. ते तंटे सोडवण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था असायला हवी. महाभारताचे उदाहरण देऊन मध्यस्थी हे तंटा निवारणाचे महत्त्वाचे साधन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

भारतीय परिप्रेक्ष्यात मध्यस्थीला मोेठे महत्त्व आहे. ब्रिटिशांची सत्ता भारतात येण्यापूर्वी मध्यस्थीचे वेगवेगळे प्रकार उपलब्ध होते.  त्यांचा वापर करण्याचे आपण सध्या विसरलो आहोत. सिंगापूर मध्यस्थी शिखर बैठकीत मेकिंग मेडिएशन मेनस्ट्रीम- रिफ्लेक्शन्स फ्रॉम इंडिया अँड सिंगापूर या विषयावर ते बोलत होते.

 

भारतात ४.५ कोटी (४५ दशलक्ष) खटले पडून असल्याची आकडेवारी अतिरंजित असून आमची न्यायव्यवस्था ते हाताळण्यात असमर्थ आहे हे म्हणणेही सयुक्तिक नाही, याबाबत नेहमी केली जाणारी विधाने हे न्यायव्यवस्थेचे अन्याय्य चित्रण आहे, ‘आलिशान खटलेशाही’  हे न्यायिक विलंबाचे मुख्य कारण आहे, असे मत सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा यांनी व्यक्त केले आहे.

 

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!