सभागृहातच अंगावरील कपडे काढून विधेयकाला विरोध

मेक्सिको सरकार तेल उत्पादनात परदेशी खासगी कंपन्यांना परवाना देणार

शेअर करा !

मेक्सिको सिटी: वृत्तसंस्था । मेक्सिकोमध्ये एका लोकप्रतिनिधीने सभागृहातच अंगावरील कपडे काढून विधेयकाला विरोध दर्शवला. मेक्सिको सरकारने देशातील तेल उत्पादनात परदेशी खासगी कंपन्यांना परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परदेशी खासगी कंपन्यांना तेल उत्पादन क्षेत्र खुले करण्याचा निर्णय घातक असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी मांडला. संसदेत विधेयकावर चर्चा करण्यात येत होती. त्यावेळी डेमोक्रेटीक रिवोल्यूशन पार्टी या डाव्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी अॅण्टीनिओ कॉन्जो यांनी बोलण्यास सुरुवात करण्याआधी कपडे काढले. फक्त अंतवस्त्रासह त्यांनी भाषण देत आपला या विधेयकाला विरोध असल्याचे म्हटले. विधेयकामुळे होणारे परिणाम सांगण्यासाठी त्यांनी ही कृती केली.

अॅण्टीनिओ कॉन्जो म्हटले की, मातृभूमी ही विकण्यासाठी नाही. मातृभूमीचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांची अवस्था बिकट होणार आहे. तुम्ही (सरकार) देशाला अशा पद्धतीने नग्न करत आहात, यात देशाचा, देशातील जनतेचा काय फायदा आहे असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. या विधेयकामुळे मेक्सिकोच्या तेल उत्पादन क्षेत्रावर पुन्हा एकदा अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण होण्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.

तेल क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचे विधेयक ३५३-१३४ या मतांसह मंजूर करण्यात आले. आता मेक्सिकोमधील ३१ पैकी १७ राज्यांची मंजुरी लागणार आहे. बहुतांशी राज्यांकडून ही मंजुरी मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे. या विधेयकाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर जोरदार आंदोलनही केले. या विधेयकावर चर्चा पार पाडण्यासाठी ऐनवेळी दुसऱ्या सभागृहाची निवड करण्यात आली.

मेक्सिकोमध्ये १९३८ पूर्वी अमेरिकन उद्योजकांचे वर्चस्व होते. त्यानंतर सरकारने तेल उत्पादन कंपन्या आपल्या ताब्यात घेतल्या. तेव्हापासून तेल, नैसर्गिक वायू उत्पादन क्षेत्रात सरकारी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. मेक्सिको हा अमेरिकेचा कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारा पहिल्या पाच देशांपैकी एक आहे. दररोज एक दशलक्ष बॅरेल कच्चे तेल अमेरिकेत निर्यात करण्यात येते. मात्र, २००४ पासून तेल उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक असल्याचे मत मेक्सिकोमधील तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाच्या विकासात हातभार लागणार असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे.

आम्हाला फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!