शिक्षकांच्या वेतनाला कात्री लावण्याचा राज्य शासनाचा कुटिल डाव : भाजप शिक्षक आघाडीचा आरोप

पारोळा प्रतिनिधी । राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार शिक्षकांचे वेतन निश्चित करण्याचा होऊ घातलेला अन्यायकारक निर्णयाचा तातडीने विचार करुन तो रद्द करावा अशी मागणी  भाजप शिक्षक आघाडीतर्फे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

निवेदनाचा आशय असा की, महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार शिक्षकांचे मूल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्याचा घाट घातलेला आहे.  तसेच या शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीची ३० कोटीची निविदा काढलेली आहे.  शासनाच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत शिक्षक व शिक्षणाचे मूल्यमापन केले जाते. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने अशा पद्धतीचा अन्यायकारक निर्णय घेण्यात येणार असेल तर त्याला कडाडून विरोध करण्यात येईल. याबाबत सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भावना संतप्त आहेत. अशा पद्धतीने वेतन निश्चिती करणे हि बाब महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1977 1978 1981 मधील सेवाशर्ती अधिनियम व तरतुदी यांचे उल्लंघन करणारी ठरेल.  शिक्षकावर दाखवण्यात येणारा अविश्वास आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणांवर दबाव वाढवून मानसिक खच्चीकरण करण्यासारखे होईल. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार शिक्षकांचे वेतन निश्चित करण्याचा होऊ घातलेला अन्यायकारक निर्णयाचा तातडीने विचार करुन तो रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली. निवासी नायब तहसीलदार बी.आर.शिंदे यांना निवेदन देताना भाजप शिक्षक आघाडी  जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी  तसेच सुभाष पवार  विजय पाटील , नितीन मराठे आदि शिक्षक उपस्थित होते.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.