शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष : प्रावीण जाधव यांचा आरोप

शेअर करा !

यावल, प्रतिनिधी । राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन अनुदानित शाळेतील पायाभूत पदांवरील शिक्षक साधारणता: २००३ ते २०१९ या कालावधीत वाढीव पदे मंजूर होऊन सदर जागांवर शिक्षक आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणेपार पाडत आहेत व शासनाने हेतू पुरस्कर दुर्लक्ष करणे सुरु असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्ष शिक्षक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण जाधव यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.

store advt

गेल्या काळात ह्यातील प्रस्तावित काही शिक्षकांना वैयक्तिक मंजुऱ्या मिळाल्या तर अनेकांना शिक्षण विभागीय अधिकारी कार्यालयीन चौकटीत अडकवून खेटे मारायला लावत आहेत. राज्य कारभार शासन नाही तर प्रशासन करीत असल्याचा आरोप केला आहे. वारंवार पाठ पुरावा करून सुद्धा त्यांना न्याय मिळत नाही त्यामुळे कोरोना काळातही काही शिक्षकांनी आपआपल्या घरात राहून “आत्मकलेश उपोषण” केलीत. राज्यभरातील विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांचे मुल्यांकन होऊन सत्तावन्न शाळा मंजूर झाल्या आहेत. संबंधित शाळांना त्या शिक्षणधिकारी यांनी पत्र पाठवून पुढील प्रत्येक वर्षी वाढीव २०-२० टक्के अनुदान तुम्हाला देय राहील असे निवेदन या आदीच ३ वर्षांपूर्वी लेखी दिले आहे. त्या वेळी प्रत्यक्ष २० टक्के वेतन अनुदान शिक्षकांना मिळाले. पुन्हा पुढील ४० टक्के वेतनाचा टप्पा सुद्धा मंजूर होऊन गेल्या वर्षी निधीची तरतूद ही झालेली होती. पण अजून तो टप्पा वितरीत झालेला नाही. कनिष्ठ महाविद्यालयीन असो किवां माध्यमिक शिक्षक यांच्याच वाट्याला हा वनवास का? असे निवेदन एस.बी.कुलकर्णी ए.बी.पाटील,के.एस.पाटील,पी एल हिरे, सतीश भावसार यांच्यासह शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव यांना देण्यात आले आहे.

आम्हाला फॉलो करा
error: Content is protected !!