वर्षभर खासदारांची ३० टक्के वेतन कपात

स्थानिक विकास निधी कपातीला काहींचा विरोध

शेअर करा !

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । खासदारांचे पगार ३० टक्क्यांनी कमी करणारे खासदार वेतनकपात विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. कोरोनाच्या संकटकाळात एका वर्षासाठी खासदारांचे पगार, भत्ते यात कपात केली जाणार आहे. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश २०२०’च्या जागी हे विधेयक मांडले. सभागृहातील बहुतांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली. मात्र, खासदारनिधीत कपात करू नये, अशी मागणी काही खासदारांनी केली. संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेशाला गेल्या सहा एप्रिलला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. सात एप्रिलपासून हा अध्यादेश लागू करण्यात आला होता.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या २२३ जण ताब्यात असून, नजर कैदेत कोणीही नाही, अशी माहिती सरकारतर्फे लोकसभेत देण्यात आली. ‘गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविल्यानंतर तिथे शांतता राखण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली होती. त्यामध्ये काही जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. ११ सप्टेंबर २०२० पर्यंतच्या माहितीनुसार सध्या २२३ जण ताब्यात आहेत. कोणीही नजर कैदेत नाहीत; राज्याच्या विभाजनानंतर दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनाही घटल्या आहेत,’ असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले.
देशात ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बिहार आणि केरळ येथे १२५ कोटी रुपयांच्या दोन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यटनमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी राज्यसभेत दिली. याबाबत भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

विमान उड्डाण सुरक्षा क्रमवारीतील सुधारणेसाठी आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयासह (डीजीसीए) इतर नियामक संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान करण्याशी संबंधित विमान सुधारणा विधेयक २०२०ला मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले. या विधेयक देशाच्या सशस्त्र दलाशी संबंधित विमानांना विमान कायदा, १९३४ च्या कायद्यातून वगळण्याचीही तरतूद आहे. नियमाचे भंग केल्यानंतर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम दहा लाखांवरून एक कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

आयुर्वेद क्षेत्रातील संशोधन आणि सध्याच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातच्या जामनगरस्थित आयुर्वेद संस्थांचे एकत्रीकरण करून राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची संस्था असा दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक राज्यसभेत सादर झाले. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी ‘आयुर्वेद शिक्षण आणि संशोधन संस्था विधेयक २०२०’ राज्यसभेत सादर केले. हे विधेयक यापूर्वीच लोकसभेत मंजूर झाले आहे. जामनगरमधील गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठ परिसरात अनेक आयुर्वेद संस्था असून, त्यांचे एकत्रीकरण करण्याची तरतूद विधेयकात आहे.

भारती बायोटेकने आयसीएमआर आणि कॅडिला हेल्थकेअर यांच्या सहकार्याने निर्मिती केलेल्या करोना विषाणूवरील दोन भारतीय लशी ‘अत्यंत सुरक्षित’ असलेल्या पहिल्या टप्प्यातील चाचण्यांमधून समोर आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे यांनी राज्यसभेला दिली. या लशींच्या रोगप्रतिकार शक्ती निर्मितीच्या चाचण्या आता सुरू आहेत. सध्या या लशींच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या सुरू आहेत. रशियाने तयार केलेल्या लशीसंदर्भात सहकार्याच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, याबाबत औपचारिक अभ्यास सुरू झालेला नाही, अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटात टाकणाऱ्या कांद्यावरील निर्यातबंदीचा निर्णय केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी मागे घ्यावा,’ अशी मागणी खासदार भारती पवार यांनी लोकसभेत केली. लोकसभेत शून्य प्रहरात पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. कांद्यावरील निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे बांगलादेश सीमेवर आणि इतर बंदरांवर कांद्याचे कंटेनर पडून आहेत, त्यांना निर्यातीची परवानही देण्यात यावी, अशीही मागणी पवार यांनी केली. पाच महिन्यांपासून शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तशातच अचानक कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे कांद्यांचे भाव कोसळले. सध्या शेतकऱ्यांपाशी मोठ्या प्रमाणावर कांदा शिल्लक असल्याने या निर्णयामुळे शेतकरी वर्ग संकटात सापडला आहे, असे त्या म्हणाल्या.

आम्हाला फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!