थिरुवनंतपूरम : वृत्तसंस्था । केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना आणि पदवी मिळवण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांकडून हुंडा घेण्याच्या प्रथेत सहभागी होणार नाही असे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून सही करायला सांगितले पाहिजे अशी सूचना केली. कोची येथील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत त्यांनी ही सूचना केली.
“विद्यापिठांनी लग्नाच्या बाजारात मुलांची किंमत वाढवण्यासाठी डिग्रीचा वापर लायसन्स प्रमाणे करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. विद्यापिठांना अशा प्रतिज्ञापत्रांवर सही करण्यासाठी सांगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि हा अतिरिक्त कायदा नाही. हुंडा घेणे दंडनीय गुन्हा आहे”, असे खान यांनी पत्रकारांना सांगितले. ते म्हणाले की, विद्यापीठाने दिलेली पदवी हुंड्याच्या मागणीसाठी वापरली गेली तर तो विद्यापीठाचा अपमान आहे.
कुलगुरूंच्या बैठकीत आणखी एक सूचना राज्यपालांनी केली. “संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रवेश घेतानाच त्यांनी हुंडा घेणार नाही किंवा देणार नाही असे सांगून प्रतिज्ञापत्रावर सही करावी.” विद्यापीठांमधील पदांवर नेमणुकीसाठीही हा नियम लागू केला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन हेसुद्धा या प्रस्तावाबाबत उत्साही असल्याचे खान यांनी सांगितले.
राज्यपाल म्हणाले, “हा महिलांचा मुद्दा नाही. हा मानवी मुद्दा आहे कारण आपण एखाद्या स्त्रीला खाली आणल्यास, समाज खाली येईल. हुंड्याची मागणी करणे हे स्त्रीत्वाच्या विरोधात नाही तर ते मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे.” यापूर्वी बुधवारी केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी “हुंडाविरूद्ध उपोषण” केले आणि गांधीवादी संघटनांनी तिरुअनंतपुरममधील गांधी भवन येथे आयोजित प्रार्थना सभेत हजेरी लावली होती.
२१ जुलै नंतर तिरुवनंतपुरममध्ये कुलगुरूंशी झालेल्या बैठकीनंतरच या अंमलबजावणीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
९ जुलै रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला हुंड्या निषिद्ध कायद्यात सुधारणा करुन कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले होते. न्यायाधीश एस माणिकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला हा कायदा का कठोरपणे का राबविला जात नाही, असा सवाल केला होता.