देशातील युरिया उत्पादन वाढविण्याचे केंद्राचे धोरण

 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशात युरिया उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी तलचर फर्टिलायझर्स लिमिटेडद्वारे  कोळसा गॅसद्वारे  उत्पादित युरियासाठी विशेष अनुदान धोरण मंजूर केले आहे.

 

देशातील युरियाचे उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर होण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट्य आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांविषयी माहिती देताना वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की, या निर्णयामुळे परकीय चलन वाचविण्यास मदत होईल, म्हणजे आयात बिल कमी होईल. एका वर्षात सुमारे 12.7 लाख टन युरिया आयात कमी होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पावर सरकार सुमारे 13,277 कोटी रुपये खर्च करेल. भारतात युरियाचा वापर रासायनिक खत म्हणून केला जातो.

 

 

कोळसा गॅसिफिकेशन ही एक प्रक्रिया आहे ज्यात घन कोळसा थेट गॅसमध्ये बदलला जातो. सामान्य प्रक्रियेमध्ये, घन पदार्थ प्रथम द्रव आणि नंतर गॅसमध्ये रुपांतरीत केले जातात. परंतु कोळशाच्या गॅसिफिकेशनमध्ये गॅस कोळशापासून बनविला जातो.

 

 

सरकारचे म्हणणे आहे की देशात कोळशाचा मोठा साठा आहे. अशा परिस्थितीत कोळशाच्या गॅसिफिकेशनचा अनेक प्रकारे फायदा होईल. पहिला फायदा म्हणजे आयातीचे बिल कमी होईल.

युरिया शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल. नवीन प्रकल्पामुळे देशाच्या पूर्व भागात युरियाच्या पुरवठ्यासाठी परिवहन अनुदानाची बचत होईल. मेक इन इंडिया पुढाकार आणि आत्मनिर्भर अभियानालाही या प्रकल्पात प्रोत्साहन मिळेल.

पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करेल. देशाच्या पूर्वेकडील भागातील अर्थव्यवस्थेला   चालना मिळेल. प्रकल्पांच्या सहाय्यक क्षेत्राच्या रूपात प्रकल्प क्षेत्रामध्ये ही योजना नवीन व्यवसाय संधी देखील प्रदान करेल.

 

 

 

चार वर्षात 36.42 लाख मेट्रिक टन आयात वाढली. वर्ष 1980 मध्ये देशात फक्त 60 लाख मेट्रिक टन युरिया वापरला जात होता.

 

 

अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त युरिया मिळतो. खत अनुदानासाठी  सरकार दरवर्षी 75 ते 80 हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करते. 2019-20 मध्ये 69418.85 रुपये खताचे अनुदान देण्यात आले. त्यापैकी देशी युरियाचा वाटा 43,050 कोटी रुपये आहे. त्याशिवाय आयात केलेल्या युरियावर स्वतंत्रपणे 14049 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.

 

 

पर्यावरणावर नायट्रोजनच्या परिणामाचे भारताने आकलन केले आहे. भारतीय नायट्रोजन समूहाच्या अहवालानुसार शेती ही भारतातील नायट्रोजन प्रदूषणाचे मुख्य स्त्रोत आहे. गेल्या पाच दशकांत प्रत्येक भारतीय शेतकऱ्याने सरासरी 6,000 किलोपेक्षा जास्त युरिया वापरला आहे. युरियाचा 33 टक्के वापर तांदूळ आणि गहू पिकांसाठी होतो. तर 67 टक्के माती, पाणी आणि वातावरणामध्ये जाऊन त्याचे नुकसान करतात.

आम्हाला फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.