जळगावात “बनाना इस्टेटसह” फळपिक इस्टेट” मंजूर होणेबाबत खासदारांची कृषी मंत्र्यांकडे मागणी

जळगाव, प्रतिनिधी | जळगाव जिल्ह्यात “बनाना इस्टेट” व फळपिक इस्टेट” मंजूर होणेबाबत कारवाईची मागणी खासदार उन्मेष पाटील यांनी कृषी मंत्र्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख पिके केळी व लिंबूवर्गीय पिक (लिंबू व मोसंबी) असून सदरील पिकांचे क्षेत्र दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील सन २०२१-२२ चा पिक पेरणी अहवाल पाहिला असता केळी पिकाचे क्षेत्र ४४९२९ हेक्टर लिंबू पिकाचे क्षेत्र ९९०० हेक्टर व मोसंबी पिकाचे क्षेत्र ४२०० हेक्टर एवढे आहे. वरील पिकाचा क्षेत्रनिहाय विचार केला असता जिल्ह्यातील केळी व लिंबूवर्गीय उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याकरिता “बनाना स्टेट” व “लिंबूवर्गीय फळपिक इस्टेट” मंजूर होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. अशी आग्रही मागणी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी राज्याच्या कृषी मंत्र्यांकडे केली आहे.

पत्रात खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी नमूद केले आहे की, सदरील इस्टेट मंजूर झाल्यास खालीलप्रमाणे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल.

* बनाना (केळी) इस्टेटचे उद्दिष्ट :

∆ केळी पिकाची उच्च दर्जाची, किड व रोगमुक्त रोपे निर्माण करून शेतकऱ्यांना किफायतशीर दराने लागवड साहित्य व गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा उपलब्ध करून देणे.
∆ शेतकऱ्यांना नवीन वाण (Variety) लागवडी करिता स्थानिक ठिकाणी लागवड साहित्य उपलब्ध उपलब्ध होईल.(उदा. जळगाव जिल्ह्यात “यल्लकी” व “नेंद्रन” या केळी वाणाचे लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढत असून उच्च दर्जाची रोपे/लागवड साहित्य स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यास अडचण येत आहे.)
∆ केळी पिकाची निर्यातीकरिता प्रीकुलिंग चेंबर, रायपनिंग चेंबर, कोल्ड स्टोरेज, पॅकेजिंग युनिट, प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यास चालना मिळेल.
∆ देशांतर्गत व देशाबाहेर निर्यात व मार्केटिंगची साखळी निर्माण करणे शक्य होईल.

* लिंबूवर्गीय फळपिक इस्टेटचे उद्दिष्टे :

∆ लिंबूवर्गीय फळपिक (लिंबू व मोसंबी) चे उच्च दर्जाचे कीड व रोगमुक्त रोपे/कलमे निर्माण करून शेतकऱ्यांना किफायतशीर दराने लागवड साहित्य उपलब्ध करून देणे.
∆ शेतकऱ्यांना नवीन लागवड पद्धत (घन लागवड, इंडो – इस्रायल तंत्रज्ञान इ.) अवगत होणे व त्याचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तसेच शेतकरी प्रशिक्षण करण्याच्या दृष्टीने मदत होईल.
∆ शेतकऱ्यांना लिंबूवर्गीय फळ पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधा स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होतील.
∆ फळपिकांची प्रक्रिया, संकलन, ग्रेडिंग, पॅकिंग, मार्केटिंग, निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल.
∆ देशांतर्गत व देशाबाहेर निर्यात विपणन साखळी निर्माण करणे शक्य होईल. या सर्व बाबींचा विचार करून
आपण तात्काळ माझ्या निवेदनाची दखल घेऊन कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी राज्याचे कृषी मंत्री ना. दादाजी भुसे यांचेकडे पत्राद्वारे केली आहे. निवेदनाच्या प्रत मा. सचिव (कृषि) महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना माहितीस्तव सादर करण्यात आली आहे.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!