गतीमंद प्रशासनाचा कळस : नाथाभाऊंनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला १० वर्षांनी उत्तर !

शेअर करा !

जळगाव प्रतिनिधी । प्रशासन हे गतीमंद असल्याचा अनेकदा आरोप करण्यात येतो. याची प्रचिती माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांना आली आहे. नाथाभाऊंनी एप्रिल २०१० साली विचारलेल्या कपात सूचनेबाबतच्या प्रश्‍नाचे त्यांना तब्बल १० वर्षांनी उत्तर मिळाले आहे.

याबाबत वृत्त असे की, एकनाथराव खडसे हे विरोधी पक्षनेते असतांना त्यांनी एप्रिल २०१० मध्ये कपात सूचना क्रमांक ८१ च्या अंतर्गत प्रश्‍न विचारला होता. या प्रश्‍नाचे त्यांना काल म्हणजे २५ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर मिळाले आहे. आता गमतीची बाब म्हणजे या पत्रावर १६ जुलै २०२० अशी तारीख आहे. यामुळे प्रशासन इतक्या भयंकर सावकाशपणे काम करत असेल तर कसे होणार ? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

नाथाभाऊंना आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 

विषय- एप्रिल २०१० मधील पहिल्या अधिवेशनातील कपात सूचना क्र.८१.

महोदय,

एप्रिल, २०१० मधील पहिल्या अधिवेशनामध्ये आपणाकडून पुढील प्रमाणे कपात सूचना उपस्थित करण्यात आली होती.

“सहसंचालक आरोग्य सेवा म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ.गुप्ता यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून केलेल्या व्यवहारामुळे शासनाला लाखो रूपयांचा भूर्दड बसूनही त्यांचेवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नसल्याची नुकतीच उघडकीस आलेली माहिती, विभागीय चौकशीमध्ये त्यांच्याविरूध्द सर्व आरोप सिध्द झालेले असतानाही तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री यांची मान्यता न घेता त्यांना विभागाने दोषमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शासनाचे जवळपास ६५ लक्ष रूपयांचे नुकसान होणे, राज्यात हिवताप नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने Combi blister pack ह्या ३ लाख गोळयांचा डॉ.गुप्ता यांनी स्वीकार न करता दिलेल्या राज्य शासनाच्या अनुदानातून २२ लक्ष रूपयांच्या सदर गोळया खरेदी करून शासनाला आर्थिक भूर्दड बसविल्याप्रकरणी तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊनही त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत कारवाई करण्यात न येणे, सन २००२-०३ या वर्षात औषध खरेदीस आरोग्य सेवा संचालनालयाची मान्यता नसताना व अनुदान नसतानाही डॉ.गुप्ता यांनी १ कोटी ३५ लाख रूपयांची औषध खरेदी करून ती शासनावर अनावश्यकपणे लादून शासनास आर्थिक भूर्दड लादूनही त्यांना त्याबाबत दोषमुक्त करण्यात येणे, डॉ.गुप्ता यांनी शासनाचे कोटयावधी रूपयांचे नुकसान करूनही तसेच त्यांच्याविरूध्द असंख्य तक्रारी असूनही त्यांचे शासनाचे संबंधित अधिकारी व काही मंत्र्यांशी संगनमत असल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा व्यक्त होत असलेला संशय, याबाबत शासनाने तातडीने सखोल चौकशी करून डॉ.गुप्ता यांना व संबंधितांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी करून डॉ.गुप्ता व संबंधितांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची कारवाई व शासनाची भूमिका.” आपल्या या कपात सूचनेच्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे स्पष्टता करण्यात येत आहे.

३. डॉ.एस.बी.गुप्ता, सह संचालक आरोग्य सेवा (हि.ह.व ज.रो.) यांच्या विरूध्द सन २००२-०३ या आर्थिक वर्षात औषध खरेदी अनियमिंतते संदर्भात विभागीय चौकशी करण्यात आली आहे. सदर चौकशीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या तत्कालीन सचिव श्रीमती वंदना कृष्ण यांची चौकशी अधिकारी म्हणुन तर आरोग्य विभागाचे तत्कालीन सहसचिव श्री.मनोहर बोरकर यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर चौकशीतून डॉ.एस.बी.गुप्ता,सह संचालक आरोग्य सेवा (हि.ह.व ज.रो.) पुणे यांची शासनाच्या क्र.विभाचौ-१२०३/ प्र.क्र.१३४/ सेवा- ४अ, दि. २८.६.२०१० अन्वये निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. सदर निर्णयास सामान्य प्रशासन विभागाची सहमती धारिकेवर घेण्यात आलेली आहे.

४. विभागीय चौकशी प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू करणे, दोषारोप मंजूर करणे व अंतिम शिक्षा देणे यामध्ये संबंधित विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांच्यामध्ये एकवाक्यता असल्यास अशा प्रकरणांना मंजूरी देण्याचे मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अधिकार तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांच्या आदेशान्वये संबंधित विभागाच्या मंत्रीमहोदयांना ६.७.२००० च्या आदेशान्वये प्रदान करण्यात आले होते. डॉ.गुप्ता यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने तत्कालीन मंत्री (आरोग्य) यांच्या मान्यतेने घेण्यात आलेला असल्याने त्यावेळी सदर प्रकरण मा.मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे सदर कपात सूचनेत उपस्थित करण्यात आलेल्या बाबी वस्तुस्थितीदर्शक नाहीत याकडे आपले लक्ष वेधू ईच्छितो.

आम्हाला फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!