केंद्र सरकारनं दिली ७४ कोटी लसींची ऑर्डर

 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था ।  केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणासाठी लसीच्या ७४ कोटी डोसची ऑर्डर  दिली आहे. कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि बायोलॉजिकल ई या डोसचा समावेश आहे. 

 

निती आयोगाचे आरोग्य सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी ही घोषणा केली.

 

सोमवारी देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ ते ४४ वयोगटासाठीदेखील मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच लस खरेदी करून ती राज्य सरकारांना पुरवणार असून एकूण ७५ टक्के लसींचे डोस केंद्र सरकार तर २५ टक्के लसीचे डोस हे खासगी क्षेत्रामध्ये विक्री होतील अशी देखील घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती.

 

केंद्र सरकारने डोसची मागणी नोंदवली असली, तरी लसीचे सर्व डोस मिळण्यासाठी डिसेंबर महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे डॉ. व्ही. के. पॉल म्हणाले, “केंद्र सरकारने कोविशिल्डचे २५ कोटी डोस, कोवॅक्सिनचे १९ कोटी डोस तर बायोलॉजिकल ई च्या ३० कोटी डोसची मागणी नोंदवली आहे. संबंधित उत्पादकांकडून या डोसचा पुरवठा तातडीने सुरू करण्यात येणार असून डिसेंबरपर्यंत हे सर्व डोस मिळणार आहेत. बायोलॉजिकल ई चे डोस सप्टेंबरपर्यंत मिळतील.” केंद्र सरकारने लसींच्या मागणीसाठी आधीच सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेकला ३० टक्के रक्कम अदा केली आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.

 

 

पॉल यांनी बायोलॉजिकल ई कडून बनवण्यात येणाऱ्या कोर्बीवॅक्सच्या किंमतीसाठी वाट पाहायला हवी असं सांगितलं. “बायोलॉजिकल ई कंपनीकडून त्यांच्या कोर्वेवॅक्स लसीच्या डोसची किंमत जाहीर करण्याची वाट पाहायला हवी. ही किंमत आपल्या कंपनीसोबतच्या चर्चेवर अवलंबून असेल. लस खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेली मदत ही कोर्बीवॅक्स खरेदीसाठी फायदेशीर ठरेल”, असं पॉल म्हणाले.

 

सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती.राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. “राज्यांवर सोपवण्यात आलेलं लसीकरणाचं २५ टक्के काम होतं, त्याची जबाबदारीही भारत सरकार घेणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकार नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्ये मिळून नवीन नियमावली तयार करतील. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही”, असं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.

 

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.