ओबीसी समाजाचे हक्काचे राजकीय आरक्षण राज्य शासनाने मिळवून द्यावे : भारतीय जनता पक्षाची मागणी

यावल  प्रतिनिधी । राज्यातील ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण त्यांना परत मिळावे  याकरीता भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आज  तहसीलदार महेश पवार यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे  

यावल तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आज यावल तहसील कार्यालयात पक्षाच्या पदाधिकारी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की , काही दिवसापुर्वी सर्वाच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण या संदर्भातील आपल्या सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आपणास देखील या गोष्टींची माहीती आहेच. परंतु ,आपण त्यावर कोणतील प्रतिक्रीया दिली नाहीत खरतर प्रतिक्रीया देण्यासाठी आपल्या हातात ठोस काही असणे आवश्यक असते, आपल्याकडे ते नसल्याचे दिसुन आले आहे. सर्वाच्य न्यायलयाने दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षण संदर्भाने काही आदेश दिले होते या आदेशात सर्वाच्च न्यायलयाने म्हटले आहे की राज्य शासनाने लवकरात लवकर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे व ओबीसी समाजालाEMPIRICAL DATA जमा करून तो तात्काळ न्यायालयात सादर करावा , न्यायलयाच्या आदेशाला पंधरा महीने झाले मात्र अद्याप राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयोगाचे गठन देखील केलेले नाही ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे . राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी शासनास पत्रव्यवहार करून सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांर्भीय लक्षात आणुन देण्याचे प्रयत्न केलीत . भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्या वतीने शासनास ईशारा देण्यात येत आहे की या विषयावर तात्काळ ठोस निर्णय घेवुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी समाजाला दिलेले हक्काचे आरक्षण मिळाले नाही तर ओबीबी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा ईशारा तहसीलदार महेश पवार यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे  यावल तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तालुका अध्यक्ष उमेश रेवा फेगडे , भाजपा जिल्हा सरचिटणीस हर्षल गोवींदा पाटील, नगरसेवक डॉ . कुंदन फेगडे , तालुका सरचिटणिस विलास चौधरी, यावल शहराध्यक्ष डॉ .निलेश गडे , नरेन्द्र चौधरी , युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष रितेश बारी आदी पदाधिकारी यांनी दिला आहे .

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.